देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के तौर पर देखा जा सकता है. मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी. लेकिन महंगाई और टैक्स में छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया. देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने यह जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त रोजगार देने की क्षमता है. 100 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैध बताते हुए इस पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार इसी साल 5जी सेवा शुरू करेगी, गांव-गांव में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा मिलेगा। टैक्स पेयर्स को यह राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में दो साल तक और राहत दी गई है। अगर गलती का पता चलता है, तो दो साल तक टैक्स चुकाने के बाद अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं के बारे में बड़ी बातें-
टैक्सपेयर्स को कुछ राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम ऐलान किए हैं. इन्हीं में से एक बड़ी घोषणा अपडेटेड रिटर्न से जुड़ी है। अब गलती का पता चलने पर करदाता असेसमेंट ईयर से दो साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। बता दें कि आयकर के स्लैब में करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न स्लैब वही रहता है। इसमें कोई सीधी रियायत नहीं दी गई है। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं, 80सी में भी कोई छूट नहीं है।
मध्यम वर्ग फिर निराश
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से अछूती रही। यह लगातार सातवां बजट था, जिसमें आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर कोई राहत नहीं दी गई है।
रक्षा में आत्मनिर्भर योजना, इस साल होगी 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी
रक्षा क्षेत्र के लिए, वित्त मंत्री ने कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों को डिजाइन और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में, पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में (पिछले वित्त वर्ष में 58% से ऊपर) रखा जाएगा।
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किसानों के लिए बड़ी घोषणा
बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा. इसके अलावा पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका पहला चरण गंगा के किनारे 5 किमी के दायरे में शुरू किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में एमएसपी के तहत किसानों से 2.37 लाख करोड़ रुपये का खाद्यान्न खरीदा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का फैसला किया है.
सरकार शुरू करेगी डिजिटल करेंसी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी।
क्रिप्टो करेंसी पर 30% तक की छूट
क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ा ऐलान किया है. सरकार डिजिटल एसेट ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाएगी। इसके अलावा, क्रिप्टो करेंसी के उपहार पर प्राप्तकर्ता के अंत में कर लगाया जाएगा। हानि को किसी अन्य लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है।
बैंक-डाकघर की दूरी खत्म, मनी ट्रांसफर से होगा सब कुछ डिजिटल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने डाकघर के डिजिटलीकरण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि डाकघर अब पूरी तरह से डिजिटल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों में 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली होगी। इसके जरिए नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के जरिए खातों तक पहुंच होगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस खातों और बैंक खातों के बीच ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है।
खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी, 200 चैनलों तक होगा पीएम ई विद्या का विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी को देखते हुए बजट में डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग पर काफी जोर दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा. देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। मानसिक समस्याओं के लिए राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
एलआईसी के आईपीओ में तेजी, इस साल बढ़ेगा निजीकरण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने संबोधन में कहा कि एलआईसी के आईपीओ पर तेजी से काम चल रहा है. इस साल निजीकरण को और बढ़ाया जाएगा। पूंजीगत व्यय बढ़ने से देश की आर्थिक सुधार को गति मिलेगी। इस साल की शुरुआत में सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया था।
MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज
आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को ऋण दिया गया है। ईसीएलजीएस का दायरा 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को जोड़ा जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ेगा।
