मसूरी : डि नोटिफाइड और नोटिफाइड राज्यों के सर्वे कार्य की प्रगति को लेकर एसडीएम कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में वन विभाग, एमडीडीए, नगर पालिका, सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
बैठक की जानकारी देते हुए एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने बताया कि मसूरी में 218 राज्य हैं. जिसमें से 185 राज्यों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पिलरिंग का काम किया जाना है, जिसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं. इसमें बजट की समस्या आ रही है, मांग भेजी गई है, जिसके लिए एमडीडीए को करना है, ताकि बाकी राज्यों का सर्वे का काम जल्द पूरा किया जा सके.जिन 27 राज्यों ने छुूट रखी है, उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी ताकि उनका सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।
जिसमें यह तय किया गया कि पहले छोटे राज्यों और जिन राज्यों में कोई विवाद नहीं है या जिन राज्यों में कम अधिसूचित क्षेत्र हैं, उन्हें प्राथमिकता से लिया जाएगा, ताकि काम पूरा हो सके. उसके बाद बड़ी स्टेटों को लेंगे और मुख्य शक्ति बढ़ाकर उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जो कमेटी गठित की गई है, उसके निर्देशों और दिशा-निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश की जाएगी. साथ ही कार्यक्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ सकता है क्योंकि कार्यक्षेत्र में कई समस्याओं और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए काम को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बैठक में वन विभाग के एसडीओ डॉ. उदय गौड़, नगर कार्यपालन अधिकारी राजेश नैथानी आदि मौजूद रहे.
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