देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मजबूत भूमि कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार राज्य में भूमि कानून लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावना का सम्मान हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है.देहरादूनमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मजबूत भूमि कानून को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार राज्य में भूमि कानून लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावना का सम्मान हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है.
पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भूमि कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप राज्य में मजबूत भूमि कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उत्तराखंड सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक, धामी ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कानून बनाने जा रही है. आपको बता दें कि हाल ही में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को 10 साल की सजा होगी. राज्य सरकार के मुताबिक इस अध्यादेश को लेकर प्रक्रिया जारी है.
अभी आयुक्तों से रिपोर्ट नहीं मिली है
मजबूत भूमि कानूनों पर राज्य सरकार को सौंपी गई सुभाष कुमार समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों में सचिव राजस्व ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों से स्थानीय भूमि कानून प्रावधानों के पालन पर रिपोर्ट मांगी है। आयुक्तों से अभी तक सरकार को रिपोर्ट नहीं मिली है.
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