देहरादून: कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना कर रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति, 2023 को मंजूरी दे दी है। हालाँकि, इस नई उद्यम नीति में चार श्रेणियाँ बनाई गई हैं। जिसके तहत राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक सब्सिडी दी जाएगी। जबकि उद्यम नीति 2015 में पांच श्रेणियां बनाई गई थीं जिनमें सब्सिडी का प्रावधान कम था।
दरअसल, वर्ष 2015 में उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति लागू की गई थी। लेकिन यह उद्यम नीति 2015 मार्च 2023 में समाप्त हो गई। ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए, एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हुए, वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य के अनुसार, राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए एक नई उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति-2023 लेकर आई है।
एमएसएमई क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र और औद्योगिक रूप से पिछड़े पहाड़ी जिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, क्रेडिट लिंकेज, विपणन समस्याओं का समाधान, अन्य पड़ोसी राज्यों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है।
इसे ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी विकास को बढ़ावा देने और एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक नई उत्तराखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति-2023 का प्रस्ताव करने पर सहमति व्यक्त की है।
उद्यम नीति के मुख्य बिंदु
उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए एमएसएमई नीति, 2023 में राज्य के जिलों को चार श्रेणियों ए, बी, सी, डी में विभाजित किया गया है।
नई उद्यम नीति की वैधता समाप्त होने तक राज्य में 50 क्लस्टर विकसित किये जायेंगे।
श्रेणी-ए के जिलों के लिए 50 लाख से 4 करोड़ रुपए, श्रेणी-बी के लिए 40 लाख से 3 करोड़ रुपए, श्रेणी–सी के लिए 30 लाख से 2.00 करोड़ रुपए, श्रेणी-डी के लिए 20 लाख से 1.50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी.
नीति के तहत प्राथमिकता श्रेणी और अति-प्राथमिकता श्रेणी के मैन्युफैक्चर उद्यम के रूप में चिन्हित उद्यमों पर 5 से10 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी.
नई इकाई और कम से कम 7 सहायक इकाइयों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांगों के स्वामित्व वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
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