देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सांसदों के सामने केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले, यह केंद्रीय बजट एनडीए प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट का प्रतिनिधित्व करता है।
ये हुआ सस्ता
LED टीवी सस्ता
कपड़ा सस्ता
मोबाइल फोन सस्ता
खिलौना सस्ता
मोबाइल कैमरा लेंस सस्ता
इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ता
हीरे के आभूषण सस्ता
बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ता
लिथियम सेल्स सस्ता
साइकिल सस्ता
ये हुआ महंगा
सिगरेट महंगा
शराब महंगा
छाता महंगा
विदेशी किचन चिमनी महंगा
सोना महंगा
आयातित चांदी के सामान महंगा
प्लेटिनम महंगा
एक्स-रे मशीन महंगा
हीरा महंगा
बता दें कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मंजूरी ली. उसके बाद, आपको सीधे संसद में ले जाया जाएगा। जहां पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत सभी मौजूद थे. सुबह करीब 10:35 बजे कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी।
किसानों के लिए ये पांच अहम अपडेट
कृषि त्वरक कोष के माध्यम से कृषि व्यवसाय स्टार्टअप का विस्तार होगा। इससे किसानों को फायदा होगा, जिससे उन्हें मुश्किलों से पार पाने में आसानी होगी। नतीजतन, उत्पादकता में वृद्धि होगी। किसानों, राज्य और एक उद्योग भागीदार के बीच। डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन पर ध्यान देने के साथ, कृषि वित्त के उद्देश्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों के कम्प्यूटरीकरण में कुल 2,516 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। पैक्स के लिए मॉडल उपनियम बनाए गए हैं, और एक राष्ट्रीय डेटाबेस निर्माण की प्रक्रिया में है। नतीजतन, एक बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाई जाएगी।
वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। गोबर्धन कार्यक्रम में 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
कृषि स्टार्टअप पर जोर रहेगा। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए, एक कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा: निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं।
वित्त मंत्री के मुताबिक, किसानों की कर्जमाफी जारी रहेगी। कृषि प्रोत्साहन के लिए कोष बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर बागवानी के लिए 2200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
