देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में 15 अगस्त से सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है. राज्य में कुल 24000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार 15 अगस्त से स्वरोजगार पर भी ध्यान देने जा रही है.

शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ के साथ बड़ी संख्या में आये ग्राम प्रधानों, पार्षदों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान एवं जोगीवाला सहस्त्रधारा रोड़ के चौड़ीकरण के लिये मुख्यमंत्री सहित केन्द्र सरकार का आभार जताया | मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए.

उन्होंने सभी से अपेक्षा की कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से संबंधित योजनाओं को पूरा करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में सहयोगी बनें . मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 24 हजार सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू की जाएगी, जबकि लाखों लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को देखते हुए बेरोजगार युवाओं को भर्ती में एक वर्ष की आयु में छूट प्रदान की गई है.

वहीं एनडीए, सीडीएस, लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार की राशि दी जाएगी. कोरोना काल में निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है, जिसमें सहायता राशि रु. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम दो कन्या/जुड़वाँ कन्याओं के जन्म पर माता एवं नवजात कन्या को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से प्रभावित चारधाम यात्रा और पर्यटन से जुड़े 1.64 लाख लोगों के लिए 200 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया गया है, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कोरोना योद्धाओं के लिए 205 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा सभी क्षेत्रों का समग्र विकास है. हम मामलों को उलझाने में नहीं बल्कि कार्यों को सुलझाने में विश्वास करते हैं। हम बोलेंगे कम और काम ज्यादा करेंगे । उन्होंने सभी से राज्य और क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने को कहा । उन्होंने कहा कि राज्य का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है।

सरकारी कामकाज में हमने नो पेडेंसी की कार्य प्रणाली अपनाने पर फोकस किया है, जिसके तहत फाइलों के निस्तारण में देरी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी तक को लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं. जिलों के मामले सरकार के पास न भेजे जाएं इसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है. राज्य को 17 लाख टीके मिल रहे हैं।