देहरादून , पहाड़ न्यूज़ टीम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 7 फैसलों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्णय लिया है। महाधिवक्ता से कैबिनेट को विभिन्न कानूनी पहलुओं से अवगत कराने का अनुरोध किया जाएगा। इसके साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड पर हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। गन्ने पर सरकार देगी गारंटी . केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को लेकर भी फैसला लिया गया है। एक मंजिला भवन को दो मंजिला बनाया जाएगा।

इसके साथ ही विधायी और संसदीय विभाग के सत्रावसान को मंजूरी दे दी गई है। अंत्योदय योजना के तहत तीन मुफ्त सिलेंडर स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 1,84,442 है। इसके लिए कुल ₹55 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही किसानों को गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड में विधायी और संसदीय विभाग के सत्र को भी मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही धामी सरकार गन्ने पर सरकारी गारंटी देगी। इसके लिए सरकार गन्ना विभाग को मूल्य भुगतान की व्यवस्था करेगी. पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को पहले की तरह कृत्रिम गर्भाधान के लिए मैदानी इलाकों में ₹40 प्रति केस और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹50 प्रति केस देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही केदारनाथ में कुछ इमारतों को दो मंजिला बनाया जाएगा। यह कार्य पूर्व के ठेकेदार द्वारा ही किया जाएगा।

बैठक में 07 प्रस्ताव में सहमति बनी जो निम्नवत हैं –

1- सत्रावसान का औपचारिक अनुमोदन किया गया।

2- हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया जो कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को अवगत कराएंगे।

3- प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 03 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।

4- किसानों को गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20रु0 बोनस दिया जाएगा।

5- गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दी जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा। यदि किसानों को मदद की आवश्यकता है तो विभाग शासन को अवगत कराएगा इसके पश्चात शासन द्वारा मदद की जाएगी।

6- पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फील्ड में जाने वाले कर्मचारी को प्रति केस मैदानी क्षेत्र में 40 रु0 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 50 रु0 दिए जाएंगे।

7- केदारनाथ में बनाए जा रहे एक मंजिले भवन को दो मंजिला बनाने की अनुमति दी जाएगी।