सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट बैठक में तीस प्रस्तावों को स्वीकार किया गया. सेब नीति और वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है.
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है; आज कैबिनेट के समक्ष 30 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। शहरी विकास के तहत निकायों के विस्तार किया गया। नरेंद्र नगर नगर पालिका का भी विस्तार किया गया है। इसमें अब तीन अतिरिक्त गांवों शामिल हैं।
इन सुझावों पर लगी मुहर
कैबिनेट बैठक में घाट ब्लॉक मुख्यालय को नगर पंचायत बनाने पर सहमति बनी. घाट नगर पंचायत में छह गांव शामिल हैं। कीर्तिनगर नगर पंचायत 32 परिवारों को शामिल किया गया है। जो सीमा विस्तार में छूट गए थे।
मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाया गया।
मुख्यमंत्री ने मुनस्यारी को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। हालाँकि, जनसंख्या के कारण नगर पंचायत मुनस्यारी को बनाया गया। इसके अलावा ढकरानी को वार्ड नम्बर एक और दो को हरबर्टपुर नगर पालिका में शामिल किया गया है। रुद्रप्रयाग नगर पालिका की सीमा का भी विस्तार किया गया है।
सेब की खेती की योजना को मंजूरी दे दी गई है.
सेब खेती के लिए प्रदेश की पहली सेब नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना को अति शीघ्र सेब उत्पादन योजना नाम दिया गया है। यह रणनीति अगले आठ वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग विभाग में साल में एक बार भर्ती की जाती है।
वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी ।
वन विभाग ने सांख्यिकी संवर्ग के दो पद समाप्त कर दिये हैं. 2023 वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियम अधिकृत किए गए हैं। इसके अलावा, मानव-जनित क्षति की स्थिति में राज्य निधि से एक राशि का भुगतान किया जाएगा।
मानव पीड़ितों को 15,000 रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर को 1 लाख रुपये मिलेंगे। वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में परिवार के छह लाख सदस्यों को मदद दी जायेगी.
पदक विजेताओं मिलेगी नौकरी।
पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न के तहत नौकरी मिलेगी। छह विभागों में 150 पदों का चयन किया गया। 2000 से 5400 तक पे ग्रेड वाले पद निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही खेल विभाग के नये राजपत्रित नियमों को भी मंजूरी दे दी गयी है.
आपको याद दिला दें कि खेल विभाग में अभी भी उत्तर प्रदेश का नियम लागू था. परिवहन विभाग के तहत प्रतियोगिता परीक्षा शामिल होने वाले युवाओं को 50 प्रतिशत किराए में छूट मिलेगी।
माध्यमिक नियमावली में परिवर्तन
माध्यमिक नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा . जिन कोर्स को मान्यता नहीं मिली है, उनके लिए नियमित रूप से कैबिनेट में पाठ्यक्रम मान्यता के प्रस्ताव आते रहते हैं। इसके चलते अब विभाग एक कमेटी बनाकर ऐसे कोर्सों को मान्यता दे सकता है। पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 800 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
