देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण पर शोध के लिए एक केंद्रीय संस्थान खोला जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। उन्होंने केंद्र सरकार में इस बारे में बात की है।
वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नीति आयोग की बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्य होने के नाते उत्तराखंड को बजट में हरित बोनस मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने नीति आयोग के सामने इस मुद्दे को उठाया है.राज्य की आबादी सवा करोड़ है, लेकिन छह करोड़ के आसपास की फ्लोटिंग आबादी को सुविधाएं देने का दबाव है. बजट आवंटन में इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।
मोटा अनाज पैदा करने वाले पर्वतीय किसानों के सामने जंगली जानवरों की बढ़ती समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी विचार शिविर और हाल ही में आईएफएस सप्ताह में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. इससे निपटने के लिए सरकार ने बजट की व्यवस्था की है।
इस समस्या से कैसे निपटा जाए ताकि पारंपरिक खेती को बढ़ावा मिले, सरकार इस दिशा में काम कर रही है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य की सड़कों के लिए बजटीय व्यवस्था के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है. केंद्र से इस योजना में हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
शहरों की वहन क्षमता के आकलन संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं. सरकार का प्रयास पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाना है। जोशीमठ के आठ संस्थानों की रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी।
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