जीएसटी चोरी की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले तीन अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने फाइल मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भेज दी है. फिलहाल तीनों अधिकारी राज्य कर मुख्यालय से संबद्ध हैं।
मुख्यमंत्री को जीएसटी चोरी की गोपनीय शिकायत मिली थी. जिसमें रेलवे स्टेशन पर पार्सल के जरिए आने वाले सामान पर टैक्स चोरी की शिकायत की गई थी. इस पर सरकार ने राज्य कर की विशेष जांच शाखा और संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और सहायक उपायुक्त को कर चोरों पर नजर रखने और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया.
टैक्स चोरी का माल जब्त कर लिया गया
साथ ही तीनों अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा. सरकार के आदेश के बाद प्रशासन और राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने दून और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर कार्रवाई की और कर चोरी का सामान जब्त किया।
9 जुलाई को राज्य कर आयुक्त एवं अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल ने कर चोरी रोकने के लिए कदम नहीं उठाने के कारण तीनों अधिकारियों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से हटा दिया और उन्हें राज्य कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया।
इसके साथ ही निलंबन की कार्रवाई की संस्तुति की गई। इस संबंध में सरकार ने मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए फाइल भेज दी है. मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद सरकार की ओर से कार्रवाई के आदेश जारी किये जायेंगे।
आईटीबीपी ने कारगिल दिवस पर शहीदों की याद में क्यारकुली में 101 पौधे लगाए।
Recent Comments