देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने सचिवालय में सभी विभागों में कोविड-19 राहत पैकेज और इससे संबंधित घोषणाओं की समीक्षा की. इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आयुष, राजस्व, युवा कल्याण, गृह, पेयजल, संस्कृति एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आदि शामिल थे। इसी समीक्षा बैठक के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर काम तय समय तक पूरा कर लिया जाए.

स्कूली शिक्षा : ऑनलाइन शिक्षा को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के तहत मुफ्त मोबाइल टेबलेट 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने की घोषणा को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए.

पर्यटन विभाग : बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में शामिल लगभग 50,000 व्यक्तियों को 2000 रुपये प्रतिमाह की दर से 06 माह के लिए आर्थिक सहायता के लिए स्वीकृत 6 हजार लाख के सापेक्ष 1500 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. वहीं 11,813 लाभार्थियों के खाते में कुल 440.54 लाख रुपये डाले जा चुके है. 655 पंजीकृत टूर ऑपरेटरों और एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10,000 प्रति की दर से सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 208 लाभार्थियों के खाते में कुल 20.80 लाख रुपये डाले जा चुके है. 630 पंजीकृत नदी गाइडों को 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता प्रदान करने की घोषणा के क्रम में 209 लाभार्थियों के खातों में कुल 20.90 लाख रुपये जमा किए गए हैं। टिहरी झील के तहत पंजीकृत 93 वोट आपरेटरों को 10 हजार की दर से वित्तीय सहायता सम्बन्धी घोषणा करने के क्रम में 86 हितग्राहियों के खातों में कुल 8.60 लाख रुपये जमा किए गए हैं.

लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट: पर्यटन विभाग में पंजीकृत लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट के संबंध में घोषणा हेतु 06 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। पंजीकृत राफ्टिंग और एयरोस्पेस सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण में छूट की घोषणा करने के लिए 65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। टिहरी झील के तहत पंजीकृत 98 वोट ऑपरेटरों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में छूट के संबंध में घोषणा के क्रम में 98 हितग्राहियों को 58 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली दीनदयाल होम स्टे योजना ऋण पर 06 माह के ब्याज की प्रतिपूर्ति की घोषणा के क्रम में शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

परिवहन विभाग : परिवहन विभाग के अंतर्गत लोक सेवा वाहनों के लगभग 1,03,235 चालक/परिचालक/क्लीनर को 6 माह के लिए 2000 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 32,486 लाभार्थियों के लिये 2381.70 लाख स्वीकृत कर जिलाधिकारी के अवमुक्त किया जा चुका है ।

नगरीय विकास : नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत नैनीताल जिले के नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 वोट आपरेटरों को 10,000 रुपये प्रति की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 415 लाभार्थियों के लिये 41.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में नैनी झील के अंतर्गत पंजीकृत 671 वोट संचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण में छूट की घोषणा के क्रम में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है.

संस्कृति विभाग : संस्कृति विभाग के तहत सांस्कृतिक कलाकारों एवं ढोलक बजाने वालों को 2000 की दर से 05 माह की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के क्रम में 57 हितग्राहियों को 1.14 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं.

वन विभाग : वन एवं पर्यावरण विभाग के तहत ट्रैकिंग व पीक फीस पर छूट संबंधी सीएम की घोषणा के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है.

सिंचाई : सिंचाई विभाग के तहत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल के वोट नवीनीकरण शुल्क में छूट की घोषणा पर शासनादेश जारी कर दिया गया है.

राजस्व : राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले पटवारी/लेखपाल/राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को उनके द्वारा कोविड-19 में किये जा रहे सराहनीय कार्य एवं सेवाओं के लिए एकमुश्त 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका शासनादेश जारी कर दिया गया है. साथ ही 137.20 लाख रुपये आयुक्त, राजस्व परिषद के निवर्तन पर रख दिया गया है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं को पांच माह के लिए 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। हरिद्वार और पिथौरागढ़ जिले के मेडिकल कॉलेजों के लिए 70-70 करोड़ की राशि दी जाएगी, जिसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। एएनएम/एमएलएचपी को टैबलेट जारी करने की घोषणा पर सभी 1913 एएनएम और 732 एमएलएचपी को टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं।