देहरादून से PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड के (सरकारी विभागों) government department में, Upanal (उपनल) के माध्यम से (आउटसोर्स श्रेणी) outsourced category के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार नेprivate companies  (प्राइवेट कंपनियों) से आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक लगा दी। मुख्य  सचिव ओमप्रकाश ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों, डीएम और सभी विभागों को इस संबंध में आदेश कर दिए। सरकार ने निजी एजेंसियों से नियुक्तियों से जुड़े विवादों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। मुख्य सचिव के अनुसार, सरकार ने सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्स सेवाओं के लिए उपनल को प्राथमिकता दी है। पूर्व में इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जा चुके हैं।

 यह हाल ही में सामने आया है कि कुछ विभाग निजी आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को ले जा रहे हैं। यह सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। कठोरता का कारण: लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी वापस लौटे हैं। उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। इसके लिए सरकार ने उपनल को पिछले साल आम नागरिकों के लिए भी खोला था। लेकिन विभागों से पदों की कमी के कारण, उपनल उम्मीद के मुताबिक नौकरियां नहीं दे पा रहा है। कुछ महीनों के भीतर उपनल में 50 हजार से अधिक लोगों ने नौकरियों के लिए पंजीकरण कराया है।  जबकि नौकरियां महज कुछ सौ लोगों को ही मिल पाईं हैं।

सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। इससे विभागीय मनमानी पर रोक लगेगी, कर्मियों का आर्थिक शोषण नहीं होगा और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।
 हेमंत सिंह रावत, महामंत्री  , उपनल कर्मचारी महासंघ

 सरकारी आदेश मिल गया है। उपनल अपने स्तर से सभी विभागों को पत्र भी जारी करेगा और उपनल के माध्यम से आउटसोर्स सेवाओं को लेने के लिए पत्र भेजेगा।
 ब्रिगेडियर (सेनि) पीपीएस पाहवा, एमडी-उपनल