देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग और उत्तराखंड प्रशासन ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार भारत निर्वाचन आयोग से देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड सचिवालय में आम चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में अलग-अलग बैठकें कीं.

भारत निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौम्या एवं राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के प्रथम चरण में 01 जनवरी 2022 की अर्हक तिथि के आधार पर चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी.

उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण ने फिलहाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विधानसभा की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को 01 जनवरी 2022 की अर्हक तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली में अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने का निर्देश देने को कहा।

साथ ही ऐसे मतदान केंद्रों और विधानसभा क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जहां 18-19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण बहुत कम है. अधिक से अधिक युवाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न विद्यालयों/महाविद्यालयों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्रों/मतदान स्थलों में जहां महिला मतदाताओं का लिंगानुपात असामान्य है। वहां भी सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक निबंधन अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उप चुनाव आयुक्त ने पिछले विधानसभा आम चुनाव-2017 के मतदान प्रतिशत की गहन समीक्षा करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी विधानसभा चुनाव में पिछले चुनावों की तुलना में मतदान प्रतिशत में अपेक्षित वृद्धि होनी चाहिए. . उप चुनाव आयुक्त द्वारा इस संबंध में मतदान केंद्र-वार और विधानसभा क्षेत्र-वार मतदान प्रतिशत की समीक्षा करने के साथ-साथ ऐसे मतदान स्थलों और विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गई ।

पुलिस महानिरीक्षक एपी अंशुमन के साथ उप चुनाव आयुक्त ने पिछले चुनाव से संबंधित चुनाव अपराधों की समीक्षा की. पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि विधानसभा आम चुनाव-2017 के दौरान कुल 76 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनका नियमानुसार निस्तारण करते हुए कुल 14 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और 23 चुनावी अपराध हैं. न्यायालय में लंबित है। उप चुनाव आयुक्त द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को 06 माह से अधिक समय से लंबित गैर जमानती वारंट की समीक्षा करने के साथ ही इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये.

उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखंड एस.एस. संधू ने विधानसभा के आगामी आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की. उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी. आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकारियों के तबादले की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया ।