प्रदेश की 1114 ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में जल्द ही फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) और बीएसएनएल के बीच करार हुआ है। इसके तहत 3090 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन दिए जाएंगे।

दरअसल, पिछले साल सरकार ने FTTH योजना के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन काम समय पर शुरू नहीं हो सका. 31 मार्च के बाद बजट लैप्स होने से बचने के लिए सरकार ने इस साल फिर से यह बजट पेश किया है. ITDA की निदेशक निथिका खंडेलवाल ने कहा कि 50 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया गया है।

बीएसएनएल अगले पांच साल तक मेंटेनेंस का भी जिम्मा उठाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बीएसएनएल राज्य की 1114 ग्राम पंचायतों में एफटीटीएस सेवा उपलब्ध कराएगी। इसके दायरे में पंचायत घर तक उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी संस्थान शामिल होंगे। इन सभी जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल इन गांवों में एक साल में 3090 कनेक्शन देगी। इसके साथ ही अगले पांच साल तक इनके मेंटेनेंस का भी जिम्मा बीएसएनएल उठाएगा।

बीएसएनएल अतीत में परियोजना को पूरा नहीं कर सका

बीएसएनएल भारत नेट-1 के तहत ग्राम पंचायतों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम निर्धारित समय में पूरा नहीं कर सका। आलम यह है कि बीएसएनएल आज तक पेंडिंग काम पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में उन्हें एफटीटीएच का काम देने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आईटीडीए की निदेशक नीतिका खंडेलवाल का कहना है कि नियमानुसार काम सिर्फ बीएसएनएल को ही दिया जा सकता था।