PAHAAD NEWS TEAM
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें पिछले दिनों जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से काम किया। सेना, ITBP, NDRF और SDRF ने सर्च व रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखंड हिमनद और जल संसाधन शोध केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और सबसे दुर्गम -अति दुर्गम आपदा संभावित क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरंतर देखरेख और निगरानी के लिए 01 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन और सीमा प्रबंधन के दृष्टिगत गैरसैंण में 01 आईआरबी बटालियन की स्थापना के अनुमोदन का भी अनुरोध किया। सीएम ने कुंभ के दुष्टिगत, एन्टी ड्रोन तकनीक से संयोजित एक विशेष टीम की तैनाती करने की मांग भी की।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से काम किया। सेना, ITBP, NDRF और SDRF ने सर्च व रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया।
उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत 20 से 25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का बजट प्रदान करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में समय-समय पर तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप देय धनराशि 36.46 करोड़ रूपये की छूट तथा भविष्य के लिए पूर्वोत्तर राज्यों/विशेष श्रेणी के राज्य की भांति 90ः10 के अनुसार भुगतान की व्यवस्था निर्धारित करने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने उपरोक्त सभी पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को हर संभव सहयोग देगी।
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