देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

पर्वतीय जिलों में पलायन के बढ़ते मामलों से चिंतित सरकार ने अब सभी विभागों का समूह बनाकर पलायन को रोकने की कोशिश शुरू कर दी है. सचिवालय में ग्रामीण विकास और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास समेत सभी विभागों की बैठक हुई. अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा. तभी पलायन और सरकारी बड़ी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा.

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देवेंद्र शास्त्री भवन सचिवालय में चंपावत को छोड़कर अन्य जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे. अपर मुख्य सचिव द्वारा विभाग के अंतर्गत संचालित केन्द्रीय वित्तपोषित, राज्य वित्त पोषित एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की जिलेवार योजनावार विस्तृत समीक्षा की गयी.

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अभिसरण के माध्यम से अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर ध्यान दिया जाए. साथ ही कन्वर्जन्स के माध्यम से किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. अपर मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित प्रत्येक योजना के तहत सफलता-असफलता की कहानी तैयार कर प्रस्तुत करने तथा योजना के परिणाम का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए.

उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित उत्पादों के लिए आउटलेट के माध्यम से विपणन प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा की, साथ ही दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत उद्योगों की मांग के अनुसार संबंधित व्यवसायों में युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश दिये । उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सभी मकानों को जुलाई 2022 तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्यों को 22 सितम्बर माह तक पूर्ण करने तथा जिन भू-स्वामियों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें तत्काल मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये। प्रवास पर अंकुश लगाने की दृष्टि से प्रवासन निवारण योजना के तहत रिवर्स माइग्रेशन पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए उचित कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। सभी विभागीय कार्यक्रमों के तहत सभी मुख्य विकास अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव द्वारा गत वर्ष के अधूरे कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश भी दिये गये.