देहरादून, पहाड़ न्यूज टीम
सोमवार को सचिवालय में अमृत सरोवर योजना की मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने समीक्षा की. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश में अधिक से अधिक सरोवर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य का 71 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र है, जल संरक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. उन्होंने अधिकारियों को नए सरोवर बनाने के साथ-साथ पहले से मौजूद सरोवर को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, शहरी विकास विभाग और पेयजल निगम को अमृत सरोवर योजना के तहत अधिकतम तालाबों के निर्माण के लिए तालाबों की पहचान के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए.
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने वन विभाग को अपने क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिये. कहा कि पर्यटकों के बीच राज्य की एक अच्छी छवि बनाने के लिए यह आवश्यक है कि स्वच्छता व्यवस्था के लिए पूरे वर्ष निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जाए।
गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से अमृत सरोवर योजना की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण किया जाना है, जिससे भूजल की कमी दूर होगी और जल का संरक्षण और संवर्धन होगा। योजना के तहत अब तक राज्य में 1017 स्थानों की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा वन विभाग और शहरी विकास विभाग द्वारा चिन्हित करीब 300 और जगहों को कवर किए जाने की संभावना है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, सचिव सचिन कुर्वे, एच.सी. सेमवाल और अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
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