देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड में सुधार को लेकर कैबिनेट के फैसले के बाद भी लंबे समय तक इस पर शासन से शासनादेश नहीं हो पाया है. ऐसे में कर्मचारियों ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए इस देरी को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

उत्तराखंड में राज्य के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य बीमा के रूप में गोल्डन कार्ड में कुछ संशोधन कर राज्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए कैबिनेट में गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को सुधारने पर हरी झंडी दी थी । लेकिन इसे सरकार का सुस्त रवैया ही कहा जाएगा कि कैबिनेट में फैसला होने के बावजूद इस मामले पर अब तक जनादेश नहीं हुआ है.

जिसके चलते गोल्डन कार्ड में न कर्मचारियों के हितों से जुड़े संशोधन किए गए हैं और न ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है. इसे देखते हुए अब सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने बैठक कर इस मामले पर आपसी बातचीत के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है और जिस तरह से वित्त विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के अधिकारी इस मामले में फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वह चिंता का विषय है.