देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से बिजली और पानी की बढ़ी कीमतों से झटका लगने वाला है. राज्य में बिजली की नई दरें आज तय की जाएंगी. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से नई दरें जारी की जाएंगी। वहीं पेयजल उपभोक्ताओं के लिए बढ़ी हुई कीमतें एक अप्रैल से लागू होंगी.

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की नई दरें तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में उम्मीद है कि आज आयोग की ओर से नई दरें जारी की जाएंगी. इस तरह नए वित्तीय वर्ष से लोगों को नई दर के अनुसार कुछ बढ़ी हुई दर पर बिजली खरीदनी होगी. यह व्यवस्था घरेलू और वाणिज्यिक दोनों के लिए अलग-अलग बढ़ी हुई कीमतों के साथ तय की जाएगी।

लोगों की परेशानी सिर्फ यही नहीं है क्योंकि एक तरफ तो बिजली के दाम आज आयोग तय करेगा, वहीं दूसरी तरफ नए वित्तीय वर्ष से उपभोक्ताओं के पानी के बिल भी बढ़ेंगे. जानकारी के मुताबिक पीने के पानी में भी 10 फीसदी से ज्यादा की दर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इस तरह नए वित्तीय वर्ष से राज्य में बिजली और पानी महंगा होने जा रहा है. इस तरह लोगों को अब अप्रैल से बिजली-पानी के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।

पिछले चार वर्षों की बिजली दरें

ऊर्जा निगम ने वर्ष 2021 में बिजली की दरों में 13.25 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। आयोग ने बिजली दरों में 3.54 प्रतिशत की वृद्धि की थी। वर्ष 2020 में छह प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया था। आयोग ने दरों को बढ़ाने के बजाय चार प्रतिशत की कटौती की। 2019 में आयोग को दरों में 16 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था. आयोग ने दरों में 2.79 प्रतिशत की वृद्धि की। आयोग ने 2018 में 13.44 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव पर दरों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं की।

आयोग लंबे समय से जनता के प्रति नरम रहा है।

विद्युत नियामक आयोग लंबे समय से जनता के प्रति नरम रुख अपना रहा है। ऊर्जा निगम की दरों में वृद्धि के विशाल प्रस्ताव पर मुहर लगाने की बजाय आयोग मामूली रूप से बढ़ रहा है। आयोग का तर्क है कि ऊर्जा निगम के खर्च, लाइन लॉस का भार आम जनता पर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

बिजली की दरें बढ़ाने के ऊर्जा निगम के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब बिजली की नई दरें जल्द से जल्द जारी की जाएंगी।

एमके जैन, सदस्य विद्युत नियामक आयोग