देहरादून, पहाड़ न्यूज टीम
सरकार ने उत्तराखंड के करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत दी है. सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। तीन प्रतिशत की वृद्धि के बाद सातवां वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों को अब प्रति माह 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान मई यानि जून माह में देय वेतन के साथ होगा। संशोधित भत्ते का बकाया एक जनवरी 2022 से 30 अप्रैल तक नकद भुगतान किया जाएगा।
3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता: चंपावत उपचुनाव में मंगलवार को मतदान खत्म होते ही सरकार ने महंगाई भत्ते का इंतजार खत्म कर दिया. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मई माह के वेतन के साथ जून माह में मिलने वाला है. वित्त अपर सचिव गंगा प्रसाद की ओर से सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए गए. सातवां वेतनमान लेने वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, कार्यभारित कर्मचारियों एवं शिक्षकों एवं यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2022 से 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा.
वेतन में पांच हजार तक की बढ़ोतरी : छठे वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में सात फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. उन्हें अब 196 फीसदी की जगह 203 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इसी तरह पांचवां वेतनमान लेने वाले और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 13 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. उन्हें अब 368 प्रतिशत के स्थान पर 381 प्रतिशत प्रति माह महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल तक नकद में मिलेगा. 1 मई से नियमित वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों का वेतन 1200 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगा।
बताया जा रहा है कि चंपावत विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखते हुए वित्त विभाग सीधे आदेश जारी करने से कतरा रहा था. हालांकि, महंगाई भत्ते को एक सतत सरकारी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। वित्त विभाग ने आचार संहिता को लेकर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए फाइल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भिजवाई थी। वित्त विभाग ने सीईओ से सलाह मशविरा करने के बाद डीए जारी करने का निर्णय लिया।
उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार था। वित्त विभाग ने डीए का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को मंजूरी के लिए फाइल भेजी थी. चंपावत विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान समाप्त होते ही मुख्यमंत्री ने फाइल पर स्वीकृति दे दी, जिसके बाद वित्त मंत्री ने डीए की फाइल को भी मंजूरी दे दी.
