धनोल्टी , PAHAAD NEWS TEAM
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के भुगतान की मांग को लेकर पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने विकासखंड थौलधार स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले तीन साल से करीब डेढ़ सौ योजना सामग्री और कुशल कामगारों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है.
धरने पर बैठे पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि विभाग की ओर से वर्ष 2017-18 एवं 18-19 की 144 से अधिक योजनाओं के सामग्री भाग का भुगतान समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय ने एमआईएस में उक्त योजनाओं के बिल वाउचर को ऑनलाइन नहीं किया है, जिसके कारण अभी तक योजनाओं के सामग्री भाग का भुगतान नहीं किया गया है.
वहीं इस मामले में सीडीओ व जिलाधिकारी से भी पत्राचार किया गया और जिलाधिकारी ने इसकी जांच भी करायी. वहीं जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि इस संबंध में विभाग ने उन्हें केवल गुमराह किया है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने दस दिन पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर मामले के समाधान की मांग की थी. लेकिन दस दिन बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ऐसे में पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि वे हार मान कर धरने पर बैठने को मजबूर हैं. उनका कहना है कि अगर सरकार-प्रशासन मनरेगा का बकाया भुगतान नहीं करता है तो वह आंदोलन और कोर्ट जाने को मजबूर होंगे.
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