मसूरी , PAHAAD NEWS TEAM

बेघर परिवारों के विस्थापन के लिए शिफन कोर्ट से जमीन मुहैया कराने की मांग आखिरकार पूरी होती नजर आ रही है. नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी आशुतोष सती ने विस्थापन के लिए 50-50 गज जमीन देने का आश्वासन दिया है. जिसके बाद बेघर परिवारों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है।

आपको बता दें कि शिफन कोर्ट के 84 बेघर परिवार, बेघर कमजोर मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के बैनर तले शिफन कोर्ट से बेघर 84 परिवार विस्थापन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे . सभी लोग नगर पालिका परिसर में डटे हुए थे. उनके प्रदर्शन को देखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष सती ने शनिवार की देर शाम संघर्ष समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें निर्णय लिया गया कि बैठक में जल्द ही नगर प्रशासन बोर्ड 84 बेघर परिवारों को 50-50 गज जमीन उपलब्ध कराएगा. जिसका प्रस्ताव जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा।

सदस्य गीता कुमाईं ने बताया कि कार्यपालक अधिकारी की ओर से सकारात्मक बातचीत के बाद शिफन कोर्ट के बेघर लोगों को विस्थापित करने के लिए 50-50 गज जमीन देने की बात कही गई है. जिसके तहत आगामी बोर्ड बैठक में सर्वसम्मत प्रस्ताव लाया जाएगा और इसे पारित कर सरकार को भेजा जाएगा.

उन्होंने कहा कि शिफन कोर्ट के बेघर लोगों को शासन स्तर से कार्रवाई के बाद जमीन उपलब्ध करायी जायेगी. साथ ही कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोग पिछले डेढ़ साल से बिना मकान के रह रहे हैं. ऐसे में बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है.

वहीं कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष सती ने बताया कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों की समस्या को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन जल्द जमीन देने का प्रस्ताव लेकर आएगा. बोर्ड में पास होने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। इस मौके पर नगर पार्षद गीता कुमाईं, प्रताप पंवार, दर्शन रावत, कुलदीप रौछेला, नंदलाल सोनकर, जसवीर कौर, मनीषा खरोला, राज्य आंदोलनकारी कमल भंडारी, समिति अध्यक्ष संजय टम्टा, राजेंद्र सेमवाल, बिल्लू वाल्मीकि, संपत लाल आदि मौजूद रहे. .