देहरादून, पहाड़ न्यूज टीम

बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक हुई. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 53,358.34 लाख योजनाओं को मंजूरी दी गई. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने के प्रयास कर रही है।

बैठक में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाए. जिस पर समिति द्वारा सब्सिडी को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी जानी चाहिए. इसे भी कमेटी ने मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव संधू ने कहा कि हमें पूरे क्षेत्र की सिंचाई करने के बजाय प्लांट की सिंचाई पर ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी। इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत है।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर भी ध्यान दिया जाए. उन्होंने नई तकनीक से सिंचाई के लिए वाटर टैंक बनाने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि इससे उनकी रखरखाव लागत भी कम होगी और वाटर टैंक को भी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही गूल सिस्टम को खत्म कर पाइप लाइन के जरिए सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए।