मसूरी, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड का लोक निर्माण विभाग अपने काम की गंभीरता का उदाहरण है कि सड़क निर्माण और टेंडर प्रक्रिया के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद भी 14 साल में दो किमी सड़क नहीं बन पाई है. ग्रामीणों का आरोप है कि लोनिवि अधिकारी यह कहकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं कि वे फिर से सड़क निर्माण का आंकलन मांगेंगे.

मामला टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड की नैनबाग तहसील के अंतर्गत दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सुमनक्यारी-बणगांव-सुरांसू-खरक-कांडी मोटर मार्ग से जुड़ा है. जिसका निर्माण कार्य 2003-04 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के शासन में स्वीकृत हुआ था। प्रथम चरण में सुमनक्यारी से खरक गांव तक 12 किमी सड़क के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर भी स्वीकृत किए गए। वर्ष 2007 तक सुरांसू गांव में 10 किमी तक की सड़क काटने का कार्य पूर्ण कर लिया गया।

इससे दो किमी आगे सुरांसू और खरक गांवों के बीच कटिंग भी की गई, लेकिन इसके आगे निर्माण कार्य रोक दिया गया, जो आज तक उसी स्थिति में है. खरक गांव के ग्रामीणों ने इस संबंध में लोनिवि थत्यूड़ को सैकड़ों बार सूचित किया, लेकिन अधिकारी यह कहते हुए देरी करते रहे कि पहले का बजट खर्च हो चुका है, इसके लिए वे फिर से अनुमान तैयार कर रहे हैं. खरक गांव की पूर्व प्रधान सरदार सिंह रावत व विनीता रावत का कहना है कि जब 12 किमी की वित्तीय स्वीकृति व टेंडर की प्रक्रिया थी तो दो किमी का पैसा कहां खर्च हुआ, इसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है.

खरक गांव के शूरवीर सिंह तोमर व श्याम सिंह रावत के अनुसार सुरांसू से खरक गांव के बीच दो किमी सड़क निर्माण के तहत आने वाली जमीन का मुआवजा भी सभी ग्रामीणों को दे दिया गया है, फिर लोनिवि सड़क क्यों नहीं बना रहे हैं. नैनबाग तहसील के सभी गांव सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, यह भेदभाव सिर्फ खरक और मेलगढ गांवों के साथ ही क्यों हो रहा है. सड़क नहीं होने से किसानों को अपनी नकदी फसलों को सड़क तक पहुंचाने और बीमारी होने की स्थिति में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

खरक गांव के दीवान सिंह, कुंवर सिंह, नरेंद्र सिंह, ज्ञानदास, बिक्रूलाल, भगतू लाल, जगदीश आदि ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने मतदान नहीं करने की बात कही थी, तब अधिकारियों ने उनसे बात कर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था. . कि जल्द ही सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।