देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

शुक्रवार का दिन उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के लिए बेहद खास रहा. दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्य के शिक्षा विभाग को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के लिए 970 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है.

उत्तराखंड में स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार से राज्य को भारी बजट मिलेगा. केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 970 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस बजट से राज्य के 133 स्कूलों के भवनों को बेहतर बनाया जा सकता है. इसके अलावा बीआरसी और सीआरसी के लिए भी बजट जारी किया जाएगा।

वहीं बाल वाटिका यानी आंगनबाडी केंद्रों को बाल वाटिका बनाने के लिए भी बजट को मंजूरी दे दी गई है. इतना ही नहीं प्रदेश में करीब 22,000 शिक्षकों को ई-टैब देने के लिए भी 10 हजार की राशि स्वीकृत की गई है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत सचिव शिक्षा रविनाथ रमन के साथ शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी समेत विभाग के कई अधिकारी ऑनलाइन परियोजना स्वीकृति बोर्ड की बैठक में शामिल हुए. शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए बजट से 40 स्कूलों में लैब और आवासीय छात्रावास बनाए जाएंगे. इसके साथ ही 1,124 स्मार्ट क्लास, 200 नए स्कूल और वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।

टैबलेट योजना में प्रति शिक्षक 10 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। टैबलेट राज्य सरकार खुद खरीदेगी या शिक्षकों को डीबीटी से पैसे देकर इसे खरीदने की इजाजत होगी, यह जल्द ही तय किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून-आरटीई के तहत केंद्र ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 100 करोड़ रुपये फीस के तौर पर देने की भी मंजूरी दे दी है. बैठक में डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी, एपीडी-एसएसए डॉ. मुकुल कुमार सती, निदेशक आरके कुंवर, सीमा जौनसारी, वंदना गरब्याल, एसएसए से एमएम जोशी आदि उपस्थित थे.

बीआरपी-सीआरपी की नियुक्ति में देरी पर जताई नाराजगी : केंद्र सरकार ने 285 बीआरपी और 670 सीआरपी की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई. जनवरी 2018 ये पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार इन पदों पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन का भुगतान करती है। लेकिन ये नियुक्तियां स्थानीय स्तर के विवादों के चलते लटकी हुई हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने छह महीने के वेतन को मंजूरी दी है।

2.60 लाख छात्रों को सरकार ने भी दिए टैबलेट: राज्य के 2.60 लाख सेकेंडरी और डिग्री कॉलेज के छात्रों को भी सरकार ने टैबलेट दिए हैं. पहले सरकार खुद टैबलेट खरीदना चाहती थी, लेकिन विवाद के चलते सरकार ने डीबीटी योजना लागू कर दी। इसके तहत प्रत्येक छात्र को टैबलेट खरीदने के लिए 12 हजार रुपये दिए गए।