देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा कार्यालय में औद्योगिक विभाग के अधिकारियों व उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया. मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिनों के भीतर यह सुनिश्चित किया जाए कि सिडकुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय लोगों को ही उपलब्ध कराया जाए।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से उद्यमों का नुकसान हो रहा है. ऐसे में उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक की. जिसमें उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि चूंकि उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए वह अगले महीने उद्यमियों के साथ एक विस्तृत बैठक करेंगे। उनके विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी ।

साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि 10 दिनों के भीतर सिडकुल के अंदर 70% रोजगार केवल स्थानीय लोगों को ही प्रदान किया जाए। उन्होंने बताया कि सिडगुल के प्लॉट महँगे होने के कारण 15 साल से खाली पड़े हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को प्लॉट की कीमत कम करने का निर्देश दिया. जिसके कारण यहां अधिक से अधिक उद्योग यहां आये । इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सिडकुल के प्लॉट किसी भी बिल्डर को नहीं बेचे जाएं, यह केवल उद्यमियों को दिए जाएं.

उन्होंने बताया कि असम और उत्तर प्रदेश की तरह एमएसएमई नीति पर 1000 दिनों तक की छूट दी जाएगी। इस दौरान उनकी जांच नहीं होगी। उन्होंने बताया 2022 में समाप्त होने जा रही इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 को बढ़ाया जाएगा । उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं और पूर्व सैनिकों को 5% छूट दी जाएगी। उन्होंने उद्यमियों की अनापत्ति प्रमाणपत्र देरी से मिलने की समस्या का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को 15-20 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए .