पिथौरागढ़ , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग ने पिथौरागढ़ और चंपावत के एसडीएम को लापरवाही के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया है. शुक्रवार को आयोजित आयोग के जनसुनवाई कार्यक्रम में दोनों अधिकारी बिना बताए ही अनुपस्थित रहे। इस पर आयोग ने दोनों अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आयोग में उपस्थित होकर अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. जनसुनवाई के दौरान आयोग ने कुमाऊं के चार जिलों के 46 प्रकरणों का निस्तारण भी किया.

शुक्रवार को अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने नगर निगम सभागार में जनसुनवाई की, जिसमें जमीन से जुड़े 15 मामले, उत्पीडऩ के 10, शिक्षा के सात, मृतक आश्रित के दो, पेयजल के दो, आरक्षण के पांच आदि की सुनवाई की गई । पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के राजस्व मामलों में अनियमितताएं सामने आईं. इस पर जब जवाब मांगा गया तो पता चला कि पिथौरागढ़ व चंपावत के अनुविभागीय पदाधिकारी बिना कारण बताए अनुपस्थित हैं. आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों को नोटिस जारी किया.

चम्पावत जिले के अधिकारियों को भी आयोग के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेने पर कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली को लेकर आगाह किया गया. वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल को रामनगर के मोहन विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा नियम विरुद्ध भोजनमाता की नियुक्ति के संबंध में 10 दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बागेश्वर जिले के गिरीश चंद्र के परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश जल निगम बागेश्वर को दिए गए. आयोग की सुनवाई के दौरान विधि सलाहकार देव सिंह, कनिष्ठ सहायक मनीष सेमवाल, तहसीलदार संजय कुमार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी राहुल आर्य, नरेश कुमार, योगेंद्र रावत, दयाल चंद्र और शिकायतकर्ता मौजूद थे.