देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी मिल गई है. ताकि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है. भारत सरकार के साथ बैठक के बाद राज्य को अब तक करीब 369 करोड़ रुपये की योजनाएं मिल चुकी हैं.

उत्तराखंड में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई है. भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना ने राज्य को कई ऐसी योजनाएं दी हैं, जिसके बाद लोगों को राहत मिलेगी, खासकर राज्य के पहाड़ी इलाकों में।

बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ रुपये तक की योजनाओं के लिए जिला अधिकारी को योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक की योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है. वहीं, 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है.

करीब दो साल बाद हुई भारत सरकार के साथ पहली बैठक में राज्य को 206 करोड़ रुपये की 26 योजनाएं मिली थीं और अब दूसरी बैठक के बाद 27 योजनाओं के लिए 163 करोड़ रुपये की मंजूरी राज्य को मिली है.

अच्छी बात यह है कि जल्द ही इन योजनाओं के लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे और टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि जल जीवन मिशन में शुरू की जाने वाली इस योजना से उन इलाकों को भी फायदा होगा, जहां लोगों को पीने के पानी को लेकर खास तौर पर गर्मियों में काफी दिक्कत लोगों को रहती है .