देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और सरकारी स्कूलों में वर्चुअल व स्मार्ट क्लासरूम और आकांक्षी जिलों के छात्रों के लिए ई-टैबलेट सहित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मदद मांगी . मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कहा कि राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2021-22 में महत्वाकांक्षी योजनाओं को शामिल किया है.
राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र से सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए शिक्षकों की वास्तविक समय उपस्थिति निगरानी प्रणाली, स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी लैब, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल माइक्रोस्कोप और प्रारंभिक स्तर पर विद्यालयों में विज्ञान व गणित के विकास के लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं । इन कार्यक्रमों की मदद से उत्तराखंड में शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा एक से आठवीं तक छात्र-छात्राओं को प्रोटीन, आयरन व कैलोरी की आवश्यकता पूरी करने को स्थानीय स्तर पर मोटा अनाज सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे छात्र-छात्राओं को भोजन में पोषक तत्व मिलेंगे, जबकि स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सब्सिडी को शामिल कर इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
उन्होंने राज्य में पूर्ण रूप से केंद्रीकृत भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खोलने की स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया।
इस संस्थान के लिए नि:शुल्क भूमि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लर्निंग को 1100 विद्यालयों के लिए वर्चुअल कक्षाएं व 920 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा को 200 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा से संबंधित सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में राज्य को चौथा स्थान मिला है। राज्य को फ्रंट रनर स्टेट्स में शामिल किया गया है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन व सचिव शैलेश बगोली मौजूद थे.
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