पुरोला में हिंदू संगठनों की महापंचायत के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे। नैनीताल हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हो सकती है। उधर, महापंचायत को रोकने के लिए प्रशासन ने पुरोला को छावनी में तब्दील कर दिया है. पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी गई है।

उत्तरकाशी जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है।एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्य एडवोकेट शाहरुख आलम ने बुधवार को पुरोला में हिंदू संगठनों की महापंचायत और कुछ संप्रदायों के लोगों को 15 जून तक शहर छोड़ने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की । सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा।

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट के भरोसे रहना चाहिए। पीठ ने कहा, ”हाई कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? उनका अधिकार क्षेत्र भी है। आपको कुछ विश्वास रखना होगा। यह शॉर्ट सर्किटिंग क्यों? हम योग्यता या कारण पर नहीं हैं। आप प्रशासन पर अविश्वास क्यों करते हैं?’ जिसके बाद आवेदक ने आवेदन वापस ले लिया।

देर शाम तक याचिका दाखिल नहीं की गई थी

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद अधिवक्ता शाहरुख आलम ने दोपहर में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष महापंचायत पर रोक लगाने की प्रार्थना की. मुख्य न्यायाधीश ने अर्जी पर सुनवाई की अनुमति देते हुए अर्जी को रजिस्ट्री में दाखिल करने का निर्देश दिया।

चप्पे-चप्पे तक पहरा, शहर एक छावनी में बदल गया

पुरोला में 15 जून को होने वाली महापंचायत को लेकर तनाव है। जिला प्रशासन ने 14 जून से 19 जून तक पूरे पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी है. शहर छावनी में तब्दील हो गया है। एहतियात के तौर पर यमुना घाटी में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस ने बुधवार को पुरोला में फ्लैग मार्च भी किया। एसडीएम पुरोला देवानंद शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि उत्तरकाशी जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बाहरी जिलों से महापंचायत जाने वाले लोगों को सीमा पर ही रोका जाएगा। पुरोला कस्बे की मुख्य सड़कों पर बैरियर लगा दिए गए हैं। एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून मुख्यालय से दो सीओ और एक एडिशनल एसपी समेत 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. गुरुवार को ड्रोन से शहर की निगरानी की जाएगी।

मसूरी : ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए अपर सचिव पर्यटन ने की बैठक, आवश्यक निर्देश जारी किये