देहरादून : शुक्रवार को उत्तराखंड जलविद्युत मुख्यालय उज्जवल देहरादून में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के साथ लखवाड़ बांध विकास एवं श्रम समिति की बैठक में लखवाड़ बांध से प्रभावित किसानों की समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई।
अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करें
ऊर्जा सचिव ने सहायता अनुदान राशि बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है.
रोजगार
ऊर्जा सचिव ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम को निर्देशित किया है कि जल विद्युत निगम में अस्थाई रोजगार के लिए पूर्व में रिक्त रहे 40 पदों पर अधिसूचना जारी कर लखवाड़ व्यासी परियोजना से प्रभावित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए।
परिवार रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि का निर्धारण
ऊर्जा सचिव परिवार रजिस्ट्री की जांच कट ऑफ डेट 2023 के आधार पर करेंगे, जिसकी उन्होंने सैद्धांतिक अनुमति दे दी है.
नया भूमि अधिग्रहण
ऊर्जा सचिव ने आगे इस बात पर जोर दिया कि अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण भारत सरकार की 2013 पुनर्वास नीति के अनुसार होगा।
पूरा गांव विस्थापित हो
ऊर्जा सचिव ने पूर्णतः प्रभावित गांव कुणा और रणोगी के संबंध में कहा कि जिस स्थान पर गांव को बसाने की मांग की गई है, उस स्थान का पता लगाया जाएगा ताकि रहने के लिए उचित भूमि का चयन किया जा सके, इस पर भी सैद्धांतिक सहमति मिल गई है
इसके बाद इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक की जायेगी, जिसके बाद कैबिनेट के माध्यम से इन सभी बिंदुवार मांगों की अनुशंसा की जायेगी.
इस बैठक में जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून पुनर्वास जिला टिहरी गढ़वाल वह जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल एमडी जल विद्युत निगम संदीप सिंघल परियोजना निदेशक सुरेश चंद बलूनी वह लखवाड़ बांध विकास एवं श्रम समिति अध्यक्ष बच्चन सिंह पुंडीर व उपाध्यक्ष अनिल पवार ,संदीप चौहान उपाध्यक्ष , महिपाल सजवान महासचिव , जितेंद्र सिंह चौहान कोषाध्यक्ष ,रमेश सिंह पवार ,अजीत चौहान ,बिट्टू कवि , जयपाल सिंह राणा और अन्य समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
एसडीएम को शिफन कोर्ट के बेघरों को विस्थापित करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।
