टिहरी : उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री व टिहरी जिले के प्रभारी प्रेमचंद अग्रवाल ने डीपीसी (जिला योजना समिति) की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में वर्ष 2023-24 रु. 88 करोड़ 14 लाख 31 हजार की व्यय एवं कार्य योजना प्रस्तावित एवं स्वीकृत की गई।
प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की वर्ष 2023-24 की व्यय एवं कार्य योजना बैठक शुक्रवार को नवी टिहरी स्थित जिला सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि अधिकारी जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी व समिति सदस्यों को दिखाना सुनिश्चित करें. इन योजनाओं की समय-समय पर निगरानी करना भी सदस्यों की जिम्मेदारी है।जिला योजनान्तर्गत व्यय नियमानुसार निर्धारित है। योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने वाले विभाग के खर्च में कटौती की जाएगी।
प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सदन में समिति सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों और प्रश्नों को हल करने के लिए अधिकारी और समिति के सदस्य निश्चित तिथि पर आपस में बैठक करना सुनिश्चित करें. अधिकारी, जनप्रतिनिधि ध्यान रखें कि एक योजना पूरी होने के बाद ही दूसरी योजना शुरू करें। जिला योजनान्तर्गत केवल उन्हीं योजनाओं का प्रस्ताव करें, जिनका क्रियान्वयन किया जा सके।
जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि जिन विभागों की प्रगति रिपोर्ट धीमी है, उन्हें हर माह कार्य विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. जिसकी क्रास चेकिंग की जाएगी। उसके बाद ही राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘अपनू स्कूल अपना सर्टिफिकेट’ के तहत जिले में 18 हजार सर्टिफिकेट बन चुके हैं।
मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जिला योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत मानक के अनुसार राशि प्रस्तावित की गयी है. ‘एक गांव एक खेत’ के तहत एकीकृत खेती को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम करने का प्रस्ताव है। साथ ही सतत विकास लक्ष्यों के तहत थीम वाइज अधिकारियों को भी नामित किया गया है। रोजगारोन्मुख एवं स्वयं सहायता योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
