नयी दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य अड्डों के बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया।मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी बोर्ड को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं में विलय करने और छावनियों को सैन्य चौकियों के रूप में फिर से परिभाषित करने के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि रानीखेत एवं लैंसडाउन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण छावनी नहीं हैं, अतः इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भंग किया जाना चाहिए।
छावनी बोर्डों के विघटन और इन शहरों के नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं/जिला प्रशासनों को हस्तांतरित करने से स्थानीय आबादी को लाभ होगा। इससे शहर की पर्यटन क्षमता को उजागर करने में भी मदद मिलेगी।
राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए ईसीएचएस केंद्र खोलने की संस्तुति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए इस ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के परिसर में सीएसडी कैंटीन खोलने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तार हेतु एनआरटीओ की 4 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया।
राज्य सरकार एनआरटीओ को वैकल्पिक जमीन देने को तैयार है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से राज्य सरकार को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) सेवाओं के संचालन के लिए जोशीमठ और धारचूला सेना हेलीपैड का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित छावनी परिसर गढ़ी कैन्ट में उत्तराखण्ड सब एरिया द्वारा लीज पर उपलब्ध कराई गई जमीन पर अस्थायी व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे उपनल कार्यालय को खाली कराये जाने के कारण विकल्प के तौर पर छावनी में स्थित बी-3 डिफेंस की लगभग एक एकड़ लैंड पर उपनल कार्यालय स्थानांतरित करने पर विचार किये जाने का भी अनुरोध किया।
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