नैनीताल : राज्य लोक सेवा आयोग के पदों पर सामान्य वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ।

न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश भी पारित किया है कि उत्तराखंड संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा, 2021 में पद पर चयन के लिए आवेदन करने में छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के परिणाम याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगे।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हल्द्वानी निवासी बृजमोहन जोशी व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी शादाब खान की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका राज्य लोक सेवा आयोग के नियमों को चुनौती देती है, जो आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति को सामान्य श्रेणी में चयनित होने की अनुमति देता है, भले ही उसने आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत अवसरों की संख्या में छूट दी हो।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है कि अगर किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने मानकों में छूट वाले पद के लिए आवेदन किया है तो उसे केवल आरक्षित श्रेणी के पद के लिए ही चुना जाना चाहिए. और अनारक्षित पद के विरुद्ध चयन नहीं किया जायेगा, भले ही संबंधित उम्मीदवार अनारक्षित उम्मीदवार से अधिक मेधावी हो। इस आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम तैयारी प्रक्रिया विनियम, 2022 के विनियम-चार (1) (तीन) तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम तैयारी प्रक्रिया नियमावली के नियम 6.2 (क) (2) (3) 2012 को चुनौती दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि यह नियम मनमाना है और केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ है। एक आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति ने एक बार आवेदन के समय छूट का लाभ प्राप्त करने के बाद अनारक्षित पद पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, भले ही वह अनारक्षित योग्यता सूची के अनुसार मेधावी हो। यह अतिव्यापी और आरक्षण लाभों का अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। पीठ ने राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

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