देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

चुनावी साल में सरकार ने आखिरकार उन हजारों कर्मचारियों को राहत दी, जिन्होंने राज्य में पदोन्नति की दोहरी व्यवस्था का फायदा उठाया था। 19 नवंबर, 2020 को शासनादेश जारी होने से पहले ऐसे मामलों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद मंत्री संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग और चालक संवर्ग के लगभग 40 हजार कर्मचारियों के वेतन से कोई वसूली नहीं की जाएगी। .

दोहरा फायदा लेने पर लटकी वसूली की तलवार से कर्मचारी परेशान थे। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर वसूली टालने का दबाव बना रहे थे। संगठनों का तर्क था कि उक्त मामले में कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी। यह स्थिति सरकार द्वारा लागू की गई व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए वसूली के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। सरकार ने कर्मचारियों की इस इच्छा को पूरा किया है। वित्त अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को इस संबंध में आदेश जारी किए. इसमें 19 नवंबर को जारी आदेश में बदलाव किया गया है।

दरअसल, इस समय राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दो प्रमोशन सिस्टम लागू हैं. इनमें एक व्यवस्था संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी) है । सीधी भर्ती के नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के लिए तीन वित्तीय प्रोन्नति का प्रावधान है। 17 फरवरी, 2017 के शासनादेश के अनुसार एमएसीपी को तीन वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी) योजना की जगह लागू किया गया है।

इसी प्रकार दूसरी प्रणाली स्टाफिंग पैटर्न में कर्मियों के लिए पदोन्नति की चरणबद्ध व्यवस्था की गई है। उन संवर्गों में जहां स्टाफिंग पैटर्न की प्रणाली लागू है, वहां समयबद्ध आधार पर पदोन्नति की प्रणाली या एसीपी या एमएसीपी की व्यवस्था लागू नहीं होगी। सरकार को पता चला कि आदेशों का उल्लंघन कर विभिन्न संवर्गों में उपरोक्त व्यवस्थाओं का दोहरा लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने नवंबर महीने में ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को फिर से तय करने के आदेश जारी किए थे. साथ ही अधिक भुगतान की गई धनराशि को आगामी महीनों में वेतन या पेंशन से वसूली करने को कहा गया था । अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने आदेश में कहा कि नवंबर में जारी शासनादेश की तारीख से पहले स्वीकार किए गए ऐसे मामलों को पुनरोद्घाटित नहीं किया जाएगा.