उत्तराखंड में एक विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। बेरोजगार युवाओं की भर्ती और कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए . मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती प्रस्तावों की सभी औपचारिकताएं आयोग को भिजवाने और इसकी समय सारिणी तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
शनिवार को सचिवालय में सीएम धामी ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की.
इसमें 15 प्रमुख विभागों के रिक्त पदों और भर्ती के पूर्व भेजे गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सीएम ने एक सप्ताह के भीतर रिक्तियों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसमें कुल पदों का विवरण के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण अलग से देना होगा.
उन्होंने कहा कि भर्ती के प्रस्तावों में अनावश्यक देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका नियमित संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लिया जाएगा। कहा कि विभागीय सचिव आयोग के समन्वय से भर्तियों की समय सारिणी तैयार करेंगे, ताकि परीक्षा की तिथियां आपस में न टकराएं.
विभागीय सचिव हर पखवाड़े इसकी निगरानी करेंगे जबकि मुख्य सचिव महीने में एक बार इसकी निगरानी भी करेंगे. मालूम हो कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 19 हजार से अधिक रिक्त पद हैं, जिन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है. बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम आदि उपस्थित थे.
एक सप्ताह में आयोग का प्रस्ताव भेजने का निर्देश
लोक सेवा आयोग ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण का मामला पकड़े जाने के बाद संशोधन और परामर्श के लिए करीब 30 प्रस्ताव सरकार को वापस भेजे थे. करीब छह हजार पदों पर भर्तियां होनी थीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्थानीय महिलाओं के लिए 30 फीसदी हॉरिजॉन्टल आरक्षण उसी तरह से लागू कर दिया गया है. ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने विभागीय सचिवों को एक सप्ताह के भीतर सभी प्रस्ताव वापस भेजने का निर्देश दिया है, ताकि आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके.
10 हजार पदों पर करनी है पदोन्नति
विभिन्न विभागों में करीब 10 हजार पदों पर प्रमोशन होना है। इनमें से अकेले शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों, एलटी और प्रवक्ताओं के तीन हजार से अधिक पद खाली हैं. सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने कहा कि गैर-विवादित पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जबकि कई संवर्गों में पात्र पात्र नहीं हैं.
रोजगार मेले भी लगेंगे
सीएम धामी ने रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित करने के निर्देश दिए. इन मेलों में औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। टनकपुर में पिछले माह लगे मेले में एक हजार लोगों को रोजगार मिला था.
मुख्यमंत्री ने भी दिए ये निर्देश
पदोन्नति के लिए हर माह बैठक करेंगे सचिव
मैनुअल का पेंच फंसा तो कैबिनेट के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव
सभी सचिव एसीएस सीएम को देंगे वित्त विभाग की बाध्यताओं की जानकारी
स्थानीय महिलाओं के लिए नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए अध्यादेश और विधेयक दोनों विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पर परामर्श किया जा रहा है, जो भी जरूरी होगा, कदम उठाए जाएंगे। सरकार की तरफ से ठोस पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण को अपरिवर्तित रखा है, इससे बड़ी राहत मिली है.
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
